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हाफ़िज़ सईद की नज़रबंदी हो सकती है रद्द, अगर पकिस्तान सरकार ने नहीं पेश किये सबूत

0 comments, 2017-10-11, 154 views

लाहौर| 31 जनवरी को जमाद-उद-दवा का सरगना हाफ़िज़ सईद को पकिस्तान सरकार ने भारत और अमेरिका के दबाव के चलते नज़रबंद किया था लेकिन अब पकिस्तान सरकार उसके खिलाफ कोई भी सबूत नही दे रही है. इस लापरवाही के कारण लाहौर उच्च न्यायलय के न्यायधीश सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने पकिस्तान सरकार को आगाह करते हुए कहा की अगर सईद के खिलाफ उन्होंने सबूत नहीं पेश किये तो सईद की नज़रबंदी रद्द की जाएगी.

हम आपको बता दे की सईद वही है जिसने मुंबई में हुए हमले के पीछे की साज़िश रची थी. मंगलवार को उच्च न्यायलय ने उसकी हिरासत के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की जहा पर मन जा रहा था की पकिस्तान के गृह सचिव हाफ़िज़ सईद की हिरासत से सम्बंधित मामले के पूरे रिकॉर्ड ले कर अदालत में पेश होंगे, लेकिन ऐसा नही हुआ जिससे नाराज़ अदालत ने कहा की केवल प्रेस क्लिप्पिंग की बुनियाद पर किसी भी आम नागरिक को किसी विस्तारित समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता.

डिप्टी जनरल अटॉर्नी के साथ आये एक अधिकारी ने अदालत को जानकारी दी की किसी अपरिहार्य सरकारी जिम्मेदारी के कारण गृह सचीव उपस्तिथ नहीं हो सके. डिप्टी जनरल अटॉर्नी ने याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय माँगा है, जिस पर नाराज़ जस्टिस नकवी ने अफसोस जताते हुए कहा कि एक सरकारी शख्सियत के बचाव के लिए अफसरों की फौज दी गई है, लेकिन अदालत की मदद के लिए एक भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है.


UPPatrika
सुदीप कुमार सिंह

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