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11 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, 23 हजार मामलों पर होगी सुनवाई

0 comments, 2021-09-09, 287166 views

गोंडा। अदालतों में लंबित पड़े मामलों के निस्तारण के लिए आगामी 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए करीब 23 हजार मामलों को चिन्हित किया गया है। वहीं डीएम लोक अदालत में 50 हजार मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा है। डीएम ने वादकारियों से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण इस लोक अदालत में कराने की अपील की है। जिला जज मयंक कुमार जैन के आदेश के क्रम में आगामी 11 सितंबर को जनपद न्यायालय परिसर व जिले के चारों तहसीलों में में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण , नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले , धारा 138 के तहत लम्बित एवं प्री - लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जायेगा। इसके साथ ही आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वाद , सिविल वाद , भूमि अधिग्रहण वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले , पारिवारिक वाद , स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम वाद , राजस्व व चकबन्दी वाद , श्रम मामले,नगरपालिका / नगर निगम टैक्स वसूली मामलों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद , धारा 446 द.प्र. स. सम्बन्धी मामले , पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले , आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण , बीमा सम्बन्धी वाद , स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद , सेवा / वेतन संबंधी वाद , सेवा निवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण , किरायेदारी वाद , वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण , पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान , मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान , ई - चालान , उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान , चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद , गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान , नगर निगम / नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान, मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण , प्री - लिटिगेशन प्रकरण , मनरेगा प्रकरण , शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण , राशन कार्ड / बीपीएल कार्ड / जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण , एवं अन्य प्रकार के वादों / प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी डा दीनानाथ, सप्तम अपर जिला जज ने जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत की सारी तैयारी पूर्ण कर ली गयी है तथा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक कुल -22347 वादों को निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है , जिसमें न्यायालय के लम्बित -5903 वाद व प्री - लिटिगेशन स्तर पर -16444 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं तथा सम्बन्धित पक्षकार / वादकारी को सम्मन / नोटिस प्रेषित किया जा चुका है । उन्होने समस्त वादकारियों से अपील है कि आगामी 11 सितंबर को कोविड -19 प्रोटोकाल यथा मास्क , सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्बन्धित न्यायालय / ट्रिब्यूनल में पंहुचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।


UPPatrika
उमानाथ तिवारी
संवाददाता
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