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जानिए आम बजट में कितना घटा टैक्स और किसको मिली राहत

0 comments, 2017-02-01, 1050 views

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017 पेश किया। इस बजट में मध्य वर्ग के लोगों को बड़ी रहत दी गयी है। साथ ही कैश ट्रांजैक्शन पर अंकुश लगाने के लिए तीन लाख से ज्यादा के कैश लेनदेन पर सरकार ने रोक लगा दिया है। साथ ही राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए 2000 से ज्यादा के चंदे का हिसाब देना अनिवार्य कर दिया है। एक व्यक्ति अधिकतम 2000 रुपये ही कैश में बतौर राजनीतिक चंदा दे सकता है। ऐसा पहली बार है जब आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश किया गया।
वित्तमंत्री अरुण जेटली बजट पेश करने के लिए जब संसद पहुंचे तो कांग्रेस की तरफ से बजट को कल पेश करने की मांग की गयी। इसके बाद स्पीकर की अनुमति के बाद अरुण जेटली ने बजट पेश किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि उनके द्वारा तैयार बजट का मकसद ग्रामीण इलाकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबी उन्मूलन की दिशा में ज्यादा पैसे का प्रावधान करना है।
उन्होंने कहा, नोटबंदी को आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा और साहसिक कदम बताया और कहा कि हम अब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य पांच साल में किसानों की आय दोगुना करने का है। किसानों के कर्ज के लिये दस लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, इस बजट में बेघरों के लिये साल 2019 तक एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकार रोज़ 133 किमी सड़क बना रही है। बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिये 23 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने जानकारी दी कि गांवों में स्वच्छता 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई।
आम बजट की महत्वपूर्ण बातें-
मध्यम वर्ग को टैक्स में मिली राहत- 3 लाख तक आमदनी वालों को नहीं देना होगा। टैक्स 50 लाख से 1 करोड़ तक की आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज टैक्स देना होगा। टैक्स में सालाना साढ़े 12 हजार रुपये का सबको फायदा 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नही लगेगा। टैक्स 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। ढाई लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। धार्मिक डोनेशन पर टैक्स छूट घटी, 3 लाख रुपए से ऊपर कैश लेन-देन पर रोक लगी।
राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता-राजनीतिक चंदे के लिये डोनर बांड जारी होंगे। कैश में 2 हजार तक चंदा ही मान्य होगा। 2 हजार से ज्यादा चंदे पर देना होगा हिसाब। राजनीतिक चंदे पर सरकार का बड़ा फैसला राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता जरूरी होगी।
2019 तक करोड़ लोगों घर देने का लक्ष्य- सस्ते घरों की योजनाओं में बनेंगे बड़े घर कॉरपेट एरिया का दायरा बढ़ाया गया। सस्ते घरों की स्कीम जारी रहेगी। बिल्ट अप एरिया कॉरपेट एरिया माना जाएगा। टैक्स प्रस्तावों से मिडिल क्लास को मिलेगी राहत। साथ ही 2019 तक 1 करोड़ बेघर लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है।
कुल बजट का खर्च-2 लाख 74 हजार 114 करोड़ रुपए का रक्षा बजट। रक्षा बजट मे जवानों का पेंशन बजट शामिल नहीं। कुल बजट खर्च 21 लाख 47 हजार करोड़ रुपए है। बजट घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रखा गया। राजकोषीय घाटे में सुधार की कोशिश। देश से भागने वालों की संपत्ति जब्ती के लिए लाएंगे कड़ा कानून पैसा लेकर विदेश भागने वालों की संपत्ति जब्त होगी।
उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी में सुधार, कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय एजेंसी-कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रवेश एजेंसी। कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रवेश एजेंसी। चंडीगढ़ और हरियाणा के 8 ज़िले केरोसीन फ्री। जीपीओ से भी बन सकेंगे अब पासपोर्ट। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था जरूरी। पोस्ट ऑफिस के जरिये डिजिटल योजनाएं होंगीं लागू। भीम एप से भुगतान पर मिलेगा कैशबैक, सवा करोड़ लोगों ने भीम ऐप अपनाया। भीम एप से डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा। कैश बैक और रेफरेल बोनस स्कीम लाई जाएगी।


UPPatrika
पवन कुमार
स्वत्रन्त्र पत्रकार
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