पंजाब मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भगवंत मान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों-निगमों और पुलिस विभाग में नौजवानों को 25 हजार सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। मंगलवार को फिर पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया।

जाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा एलान किया है। मान ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रुप सी और डी के 35 हजार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला किया है। उन्होंने मुख्य सचिव को ऐसी संविदात्मक और आउटसोर्सिंग भर्तियों को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है।  

 मान ने कहा कि मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अगले विधानसभा के सत्र से पहले इस कानून का मसौदा बनाकर उन्हें भेजा जाए ताकि हम विधानसभा में उसे मंजूर करके लागू कर सकें। मान ने कहा कि अब पंजाब में न कोई कच्चा घर रहेगा और न कोई कच्चा मुलाजिम।

इससे पहले भी पंजाब मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भगवंत मान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों-निगमों और पुलिस विभाग में नौजवानों को 25 हजार सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। इन 25000 सरकारी नौकरियों में से 10,000 पद पंजाब पुलिस में भरे जाएंगे जबकि 15000 नौकरियां बाकी विभागों में दी जाएंगी। प्रवक्ता ने बताया कि इन नौकरियों का विज्ञापन और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया एक महीने के अंदर पूरी होगी।